– ਈ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਮਲੋਟ/ਮੁਕਤਸਰ, 1 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ) : ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ (8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ) ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਪਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਲਗਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਵਿਸਜ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨਾਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੰਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 14 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੰਸ ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ (ਰੀਨਿਊਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨਾ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਈ. ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੰਸ ਰੀਨਿਊਲ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੋਟੋ 01 ਮਲੋਟ 02 ਵਿੱਚ-
About Post Author
