(ਬਿਊਰੋ ਚੈਕ ਪੋਸਟ) ਚੰਡੀਗੜ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 4200 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁੱਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ 955 ਏਕੜ ਸਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਸਾੜਸਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਰੋਜਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪੰਜ ਰੋਜਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੰਘਰਸਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
About Post Author
