ਆਰਟੀਕਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋ।
17 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਲੱਖ ਵਿਅੱਕਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੋਕਾਡੇਰੋ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1948 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 22 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 47/196 ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸਂੈੈਬੰਲੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 72/233 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕੇ 2018-2027 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ‘‘ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ’’ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅੱਕਤੀ ਅਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਵਧਾਕੇ 1.25 ਡਾਲਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ 1.90 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1990 ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 702.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਫਿਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿੱਆ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 59 ਫਿਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰੋਜਾਨਾ 5 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 122 ਮਹਿਲਾਵਾਂ 100 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 736 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਅਕਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਸਹਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 143 ਤੋਂ 163 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 2030 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ ਦੀ 35ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20163.33 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅੱਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12358. 17 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅੱਕਤੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 32.7 ਫਿਸਦੀ ਵਿਅੱਕਤੀ ਰੋਜਾਨਾ 1.25 ਯੂ ਐਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ68.7 ਫਿਸਦੀ ਵਿੱਅਕਤੀ ਰੋਜਾਨਾ 2 ਯੂ ਐਸ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆਂ, ਕਿਰਗਿਜਿਸਤਾਨ, ਲਾਓਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 28 ਫਿਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ, ਜਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 27 ਫਿਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ 15.6 ਫਿਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 19.30 ਫਿਸਦੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ ਬਾਦ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 27 ਕਰੌੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂੱਿਬਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਛਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਭੱਗ 40 ਫਿਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰੀਬੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਭੱਗ 01 ਫਿਸਦੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ 2.7 ਫਿਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 05 ਫਿਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਫਿਸਦੀ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤਸੂੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 8.26 ਫਿਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’’ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨੂੰ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ 3 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 116 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਫਿਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 163 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਪੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਨਕਲੀ ਗਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦਦੋਭੇਟਾ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417563054
About Post Author
