ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) — ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਵੇਰਾ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਅਜੇ ਬੱਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਡਾ. ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਨ ਧਰਨੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਰਗੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਜੇ ਬੱਗਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
About Post Author
