ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਜੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
About Post Author
