(ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ/ਚੈਕ ਪੋਸਟ) ਫਗਵਾੜਾ। ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਅੱਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਦਾਖਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਲਾਨਾ ਚਾਰਜ, ਹੋਰ ਫੰਡ, ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਦਾਖਿਲਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਫੀਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ 8% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲਾ ਫੀਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਰੇਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਰਜੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬਿਲ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੀਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਨੀ, ਤਵਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਵਾਤਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
About Post Author
