– 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ : ਪ.ਸ.ਸ.ਫ .
(ਬਿਊਰੋ ਚੈਕ ਪੋਸਟ) ਜਲੰਧਰ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰਦੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਕਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ,ਤਰਸੇਮ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ ਰੁੜਕਾ, ਪਰੇਮ ਖਲਵਾੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਮ,ਸੰਦੀਪ ਰਾਜੋਵਾਲ ,ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ,ਪ.ਸ.ਸ .ਫ.ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ,ਸਹਾਇਕ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀ ਬਿਲਾਸ ,ਪੈਂਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ,ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ ਬਿਲਗਾ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਕਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
About Post Author
