– ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ‘ਚੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ
– ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
(ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮੋਹਾਲੀ) ਚੰਡੀਗੜ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ-ਲਿੰਕਡ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐਸਐਸ) ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ‘ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 23.02.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ 145 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (ਐਲਪੀਐਸ) ਰੂਲਜ਼ 2022, ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2022 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਰੂਲਜ 2022 ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (ਆਰਈਸੀ) ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (ਪੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰਜ ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 14,311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸਨ (ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਘਾਟੇ ਨੂੰ 14.46 ਫੀਸਦ (2022 ਵਿੱਚ) ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਵੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
About Post Author
