ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਬਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਡਾ. ਐਮ. ਜਮੀਲ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਐਮ. ਜਮੀਲ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਮਲ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
About Post Author
