ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਸੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਵਰਿਆਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।
ਮੋਮੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 39 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ’ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ, ਲਗਵਾਈ ’ਤੇ 4500, ਖਾਦਾਂ, ਜ਼ਿੰਕ, ਡਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ’ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ’ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ, ਕੁੱਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਵਰਿਆਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
About Post Author
