
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬੌਬੀ)ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਦਨਾਮ
ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।