
(ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ) ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ-ਸ. ਅਜੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਆਗੂ ਅਜੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਾਤਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਠਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ।