
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) — ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।