– ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
-ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਬੁਖਲਾਹਟ ’ਚ ਧਮਕੀਆਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ : ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਰੋਪੜ, ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਨਗਲ ਸਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਪਠਾਣਕੋਟ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ , ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸਨਾਂ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ, ਸਟੋਰਾਂ,ਸੀਐਚ ਵੀ ,ਸੀ ਐਚ ਡਬਲਯੂ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ,ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ’ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬਤੌਰ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਗੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਾਲ, ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ , ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ‘ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਿਉਟਰ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਹਜਾਰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਕੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਵਿਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
About Post Author
