ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਅਤੇ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 14.20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅ ਾਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1,55,859.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1,51,129.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 4730.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 95378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 800 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 26454 ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 36,000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਫਿਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ । 490 ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੋੜਾ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੇਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 16.27 ਫੀਸਦ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 47.84 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 56.60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19,176 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3597 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਹਿਤ 170000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ 4731 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 23.80 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 61 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 45 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 11580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ 1535 ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 95 ਕਰੋੜ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ।