-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 06 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਥੀ)। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ (ਵਿਵਾਹਿਕ) ਝਗੜੇ, ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਬਾਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ਇਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਵਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉੱਤਮ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
About Post Author
