– ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਮੁੱਦਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਜੜ।
– ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
(ਬਿਊਰੋ ਚੈਕ ਪੋਸਟ) ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਪੂਤ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 73 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਜੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤਕ ਵੀ ਅਪੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਧਕੇਲਣਾ ਦੇਸ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਕਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਖੁਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੂਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗਿ੍ਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਨਾਹੀ ਜਾਣਦਾ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿ੍ਰਸਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਇਕ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਸੂਚੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ : ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਸਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
About Post Author
