ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਲਣ, ਬਿੱਲਾ ਦਿਓਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਮਿਤਿਕਾ  ਮਾਮਲਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ 

ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਮਿਤਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਰਜਿ. ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲਾ ਦਿਓਵਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ ਉਰਫ ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਲਣ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਥਾਪਰ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਬੱਗਾ , ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐਚ ਉ ਡਾ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼:-

ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲਾ ਦਿਓਵਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ ਉਰਫ ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਲਣ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਥਾਪਰ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਬੱਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐਚ ਉ ਡਾ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 08.09.2026 ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਜਗਬਾਣੀ’ ਅਤੇ 09.09.2026 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਿਤੀ 15.09.2026 ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।