ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ : ਪਵਨ ਗੁੱਜਰਾਂ

Share and Enjoy !

Shares

(ਰਾਜੂ ਸਿੰਗਲਾ) ਸੁਨਾਮ।

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਸੁਨਾਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਪਵਨ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਗੇਰੀਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੌਖਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 12-13 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਭਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

 

About Post Author

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.