ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਥੀ)। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ 11 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 138 NI Act ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Financial Institutions) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 138 N.I. Act ਦੇ ਲੰਬਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਤੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
About Post Author
