ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਖਨਪਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਧਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ: ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਝੋਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਝੱਲਣ—ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ; ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਰ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ; ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਲ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ—ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ। ਜਾਂਚ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਅਹੁਦਾ, ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਢਾਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਊਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ—“ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥” ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਭਰੀ ਤਿਜੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਮਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਵੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ, ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਿਓ—ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
About Post Author
