ਫਗਵਾੜਾ (ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ) : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 300 ਯੁਨਿਟ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਫੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚ ਰਜਿ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੁਨਿਟ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ 600 ਯੁਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 601 ਯੁਨਿਟ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚ ਰਜਿ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਯੋਗੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਤੇ ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ. ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਭੂਮਿ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ-ਏ-ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾੜਾ ਪਾਊ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
About Post Author
