– ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ
(ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) ਤਰਨਤਾਰਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 40 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਭਰਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 16.27 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ , ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ ਅਤੇ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ‘ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਕੂਲਾਂ (ਮਹਿਜ 0.5 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧੁਰ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱੱਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਰਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ , ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਫਰੀ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਕਰ ਦੌਰਾਨ, 80 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
About Post Author
