(ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ) ਸੰਗਰੂਰ| ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਕਲੰਡਰ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
About Post Author
