ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.) ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਸਿਫ਼ਲਿਸ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ.ਵੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ, ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
About Post Author
