
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਰੋਕੇ ਗਏ? ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ |