(ਬੱਗਾ ਸੇਲਕੀਆਣਾ) ਲਸਾੜਾ/ਉੜਾਪੜ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕਿ “ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ “ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ , ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਕ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ , ਐਕਟਿੰਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪਿਛਲੇ 10 -12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ ਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ , ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲਾਜਮਾਂ , ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀੰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ , ਕਿਸਾਨਾਂ , ਮਜਦੂਰਾਂ ,ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
About Post Author
